चंद्रपूर:-
विधानसभा निवडणुकीत राजुरा मतदारसंघात आमदार देवराव भोंगळे विजयी झाले.त्यांच्या विजयात गोंडपिपरी तालुक्याचा मोठा वाटा होता.तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी भोंगळे यांना भरभरून मतदान केले.अनं त्यांना आमदार बनविले.आता त्याचा असा मोबदला तालुक्यातील बळीराजाला दिला.गोंडपिपरी तालुक्याला दुष्काळाच्या मदतीतून वगळण्याचा हा प्रकार कृतघ्नपणाच आहे.असा वक्तव्य करीत शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष दिपक चटप यांनी आमदार देवराव भोंगळे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय युध्द पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नेमके काय म्हणाले चटप
10 ऑक्टो. च्या नवीन शासननिर्णयात मूल तालुक्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला.तर 9 तारखेच्या जीआर समावेश असलेल्या गोंडपिपरी तालुक्याला 10 तारखेला वगळण्यात आले.हा निर्णय प्रशासकीय नसून राजकीय सुडबुध्दीने घेण्यात आलेला आहे.गोंडपिपरी तालुका संपूर्णपणे अतिवृष्टी अनं पुराच्या तडाख्यात सापडला असून शेतकरी बांधवांची हजारो एकर शेती उध्वस्त झाली आहे.अशावेळी गोंडपिपरी तालुक्याला मदतीपासून वगळणे हि शेतकरीविरोधी भुमिका आहे.येथील बळीराजा तुम्हाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.
काउंटरींगसाठी फेकाफेकी
10 ऑक्टो. रोजी अतिवृष्टीबाधित तालुक्याचा शासन निर्णय आला.याआधी एक दिवस अगोदर 9 तारखेला च्या निर्णयात गोंडपिपरी तालुक्याचा समावेश होता.पण 10 तारखेला तो बदलला.गोंडपिपरी तालुक्याला वगळल्यानंतर चारही बाजूने संतापच संताप आहे.अशात काहींनी सोशल मिडीयावर शासन निर्णयाची काॅफी शेअर केली.यात दहा तारखेच्या निर्णयात गोंडपिपरी चा समावेश असल्याचे दाखविण्यात आले.पण या निर्णयात अव्वर सचिवाची सहीच नसल्याने हि काॅउंटरींगसाठी फेकाफेकी असल्याचे स्पष्ट झाले.हे असे करणारे नेमके कोण आहेत.याकडेही अनेकांचे लक्ष आहे.
मुनगंटीवारांनी करून दाखविलं.
बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघ हा भाजपचे जेष्ठ नेते माजी वने,सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा बालेकिल्ला आहे.9 ऑक्टो च्या शासन निर्णयात मूल तालुक्याचा समावेश नव्हता.हि बाब लक्षात येताच त्यांनी मदत व पुर्नवसन विभागाचे प्रधान सचिव विनीता सिंघल यांच्याकडे पाठपुरावा केला.अनं यानंतर मुल तालुक्याचा समावेश झाला.मात्र आता याचा फटका गोंडपिपरी तालुक्याच्या नशीबी आला आहे.
अतिवृष्टीच्या यादीतून वगळण्याचा काय होणार परिणाम
गोंडपिपरी तालुक्याला अतिवृष्टीच्या यादीतून वगळण्यात आले.यामुळे याचा परिणाम काय होणार असे सर्वत्र विचारले जात आहे.अतिवृष्टीच्या यादीतून वगळल्याने राज्य शासनाकडून देण्यात येत असलेल्या विशेष मदत पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही.
